बलात्कारातील
न्यायव्यवस्था केसरी साठी (पाठवले) -- १९९९
कित्येक
स्त्री संघटना व राष्ट्रीय
महिला आयोगाची भूमिका अशी की
स्त्रिया जन्म देतात,
त्यांनी
जीव घेण्याची भाषा सुद्धा
करू नये-
म्हणून
आम्ही बलात्कारासाठी फांशीच्या
शिक्षेला विरोध करतो !
दुर्दैव
या देशातील बलात्कारित
स्त्रियांचं की स्त्री संघटनेला
स्त्रियांची परंपरागत
क्षमावृत्ती आठवावी ती
बलात्कारित स्त्रियांना
न्यायापासून वंचित ठेवण्यासाठीच
ना !
आज
सव्वाशे वर्षापेक्षा अधिक
काळ भारतीय पीनल कोड मधे फांशीची
शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
कुठल्याही
स्त्री संघटनेने ही शिक्षाच
रद्द करावी यासाठी मोठा
सत्याग्रह,
मोर्चा,
धरणे,
उपास
तापास,
उपोषण,
उठाव,
जनमत
चेतना पर्व वगैरे केल्याच
माझ्या माहितीत नाही आणि
बलात्करित स्त्रियांच्या
प्रश्नावर बोलतांना एकदम
क्षमावृत्ती कांय म्हणून?
जी
देवी क्षमारूप होऊन सर्व
भूतांमधे वावरते तीच देवी
शक्तिरूप होऊन आणि
न्यायरूप होऊन सर्व भूतांमधे
वावरू शकणार नाही कां ?
माझ
म्हणण अस आहे की विशिष्ट
परिस्थितीत होणा-या
बलात्कारासाठी फाशीच्या
शिक्षेची तरतूद ठेवा.
ज्या
दिवशी पीनल कोडमधून सरसकट
फांशीचं उच्चाटन होईल त्या
दिवशी या ही बाबतीत आपण फांशीच्या
शिक्षेची तरतूद रद्द करू .
कांही
तज्ज्ञ मंडळींनी अस मत व्यक्त
केल आहे की बलात्काराला फांशीची
शिक्षा आहे अस झाल की गुन्हा
करणारा माणूस पुरावा नष्ट
करण्यासाठी त्या स्त्रीला
मारूनच टाकील.
म्हणजे
तिला बलात्कारापासून नव्हे
तर मरणापासून वाचवण्यासाठी
गुन्हेगाराला न मारण्याची
गॅरटी आपण आधीपासून देऊन
ठेवायची कां असा माझा प्रतिप्रश्न
आहे.
आणि
याची दुसरी बाजू म्हणजे ज्या
सोप्पेपणाने बलात्काराला
फांशी या सूचनेचा विचार केला
जातो त्याला पण माझा आक्षेप
आहे.
आजही
बलात्काराला सात वर्षापर्यंत
सश्रम कारावासाची शिक्षेची
तरतूद आहेच.
पण
मुळात किती गुन्हे सिद्ध
होतात?
किती
गुन्हे कौशल्य पणाला लाऊन
तपासणी व सुनावणीत ठामपणे
मांडले जातात?
तसे
झाले असते तर बलात्कार करणारा
माणूस त्या स्त्रीला ठार
मारील अशी भिती स्त्रियांना
न वाटता गुन्हेगारांना पहिला
गुन्हा करतानाच भिती वाटली
असती.
पण
गुन्हेगारांना भिती वाटावी
अशी आपल्या देशांतील गुन्हे
अन्वेषण व न्यायदानाची पद्धत
नाही -
मग तो
बलात्कार असो,
दंगली
असोत,
भ्रष्टाचार
असो किंवा अगदी राजीव गांधीसारख्या
पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीचा
खून असो.
म्हणूनच
बलात्काराला फाशी हे तत्व
आपण घोषणेसाठी मांडतोय का
न्याय-व्यवस्था-सुधारणेतली
एक पायरी म्हणून मांडतोय?
न्याय
व्यवस्था सुधारणेची गरज
आपल्याला पटली नसेल आणि त्या
दृष्टीने आपण कांहीच प्रयत्न
करणार नसू तर ही घोषणा व अशी
तरतूदही निरर्थक ठरणार आहे.
आणि
ती गरज पटली असेल तर आधी कितीतरी
छोटया पण पटकन होऊ शकणा-या
सुधारणा करा की !
अशा
सुधारणांची उदाहरण द्यायची
झाली तर ती यादी खूप लांबलचक
होईल.
पण
इथे एकच उदाहरण मांडते.
एव्हिडन्स
अॅक्टच्या 155
(4) या
कलमांत अस म्हटल आहे की
बलात्कारित स्त्रीचे पूर्वचरित्र
वाईट होते अस दाखवून देण्याचा
व तसा प्रयत्न करण्याचा अधिकार
आरोपीला आहे आणि असे तिचे
पूर्वचरित्र जर वाईट आहे असे
पटवले तर तिने दिलेली साक्ष
संशयातीत ठरणार
नाही.
या
उलट आरोपी माणसाचे पूर्वचरित्र
चांगले होते या साठी पुरावे
देण्याचा हक्क आरोपीला आहे.
थोडक्यांत
बाईच्या चरित्राचे धिंदवडे
काढायला पूर्ण मुभा पण पुरूषाच्या
चरित्राबद्दल कांही बोलायचे
नाही.
यासाठी
सदर अॅक्टच्या कलम
53,
54, 55, 56, व
155
(4) ची
फेरतपासणी करा,
कलम
155
(4) रद्द
करा व निदान बलात्काराच्या
आरोपात तरी आरोपीचे पूर्व
चरित्र तपासण्याची कायदा
दुरूस्ती करा !
थोडक्यांत
आज न्यायव्यवस्थेत सुधारणा
व्हावी,
कायद्या
मधेच स्त्रीच्या विरूद्ध
असलेली कलमे रद्द व्हावीत,
न्यायादानात
तत्परता असावी,
पोलिसांच्या
गुन्हा अन्वेषणांत जास्त
कौशल्य असावे,
मुख्य
म्हणजे हे सगळ व्यवस्थित होतय
ना हे तपासण्याचा अधिकार
जनतेला असावा याबद्दल कोणीच
कांही बोलत नाही.
पोपट
मेला असे सांगणा-याला
बादशाहाने देहदंड सांगितल्यामुळे
कोणीच ती बातमी देण्याला धजत
नव्हते.
तसेच
न्यायदानात किती वेळ लागला
ती आकडेवारी दर महिन्याला
टीव्ही,
वर्तमानपत्रात
जाहीर करा असे सांगणाऱ्याला
पण कोर्ट आणि सरकारची खप्पा
मर्जी ओढवून घेण्याची भिती
असते.
मग
आपण मूळ प्रश्नाला हात घालण्याऐवजी
अल्लाउद्दीनचा चिराग शोधत
फिरतो किंवा तोच आपल्या हातात
असल्यासारखे उपाय सुचवत जातो.
------------------------------------------------------------
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें