स्त्री उवाच – सहभागिता हवी

स्त्री उवाच – सहभागिता हवी

                                                      लीना मेहेंदळे

दि. १४-१२-०९

स्त्री म्हणाली परम्परेला - मला थोडासा इतिहास सांगतेस - कसं घडवलस तू स्त्रीला गेल्या कित्येक सहस्त्रकांत? आणि कां? आणि पुढे कांय प्लान आहेत तुझे?  कांय वाढून ठेवल आहेस तू माझ्यासाठी? किती दिवस स्त्रीने फक्त घरांतील  पाळण्याची दोरी धरायची आणि फक्त आपल्या घरापुरती भावी पिढी घडवायची? त्या पलीकडे जाऊन समाज आणि देशाचा पाळणा हलवण्याची, सबंध देशाचे भविष्य ठरवण्याची आणि घडवण्याची संधी स्त्रीला कधी मिळणार?

      परम्परा म्हणाली, अशी घायाळ नजरेने नको पाहूस माझ्याकडे. तुला एक गुपित सांगते. परम्परा स्त्रीला घडवते हे तितकस खरं नाही. मला तर खूपदा वाटत की स्त्रीच परम्परेला घडवते. कदाचित अस असेल की आपण दोघीनी ठरवल - एकमेकांना समजून घ्यायच आणि एकत्रपणे प्लान करायच तर खूप चांगल कांही होऊ शकेल. भूतकाळातून धडा तर घेऊ याच, पण भविष्यकाळ घडवायचा असेल तो बाय चान्स नाही होणार - त्यासाठी योजना केली तर होईल, कृती केली तर होईल आणि तेही कौशल्याशिवाय नाही हं.

      नजिकच्या भूतकाळावर एक ओझरता दृष्टिक्षेप टाकायचा म्हटल तर स्वातंत्र्यानंतर ज्या योजना आखल्या गेल्या त्यामध्ये स्त्र्यियांबाबतची शासनाची भूमिका टप्प्या - टप्प्याने बदलत (सुधारत) गेली. आधी सरकारने म्हटल - आम्हांला स्त्रियांच भल करायच आहे -- वेल्फेअर साधायच आहे. 1975 च्या सुमारास या शब्दांत बदल होऊन डेव्हलपमेंट --- विकास हा शब्द स्वीकारण्यांत आला. महिला विकासाच्या योजना आणि महिला विकास विभाग सुरु झाले.  या काळांत विभिन्न महिला चळवळींनी देखील जोर पकडला.  राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना व्हावी अशी जोरदार मागणी पुढे आली. एव्हाना राजकीय क्षितिजावर इंदिरा गांधीच्या पंतप्रधानपदाला ९-१० वर्षे होत आली होती.  मात्र स्वातंत्र्यानंतर लगेचच ज्या राजकीय क्षमतेच्या महिला डोळ्यांसमोर दिसत होत्या - उदा. नन्दिनी सत्पथी, सुचेता कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडित - त्या सर्वजणी मागे पडल्या होत्या. त्यांच्याइतक्या मोठया कर्तबगारीच्या स्त्रिया राजकीय क्षेत्रांत उरल्या नव्हत्या. पुढे हे प्रमाण कमीकमीच होत राहिले.

      प्रशासन सेवेत म्हणजे आयएएस मध्ये स्त्रिया येण्याला सुरुवात अगदी १९४९ पासूनच झाली.  या पहिल्या अधिकारी महिलेचे नाव ऍना कुरियन (पुढे मल्होत्रा) मात्र सैन्यदलात आणि पोलिस दलात महिलांना मज्जाव होता.  किरण बेदीने न्यायालयांत खटला लढवून आयपीएस मधील महिला-बंदी उठवायला सरकारला भाग पडले आणि १९७३ मध्ये किरणबेदी पहिली महिला आयपीएस अधिकारी ठरली.

      सैन्यांत स्त्रियांनी जाण्याला लिखित स्वरुपांतच बंदी होती. ती आता फक्त शॉर्टसर्व्हिस कमीशन पुरती उठवली आहे. पण वैज्ञानिक जगतात - विशेषत: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिऑलॉजी, जॉग्रफी, सर्व्हे - या क्षेत्रात स्त्रियांना अलिखित बंदी होती.  दुर्गाबाई भागवत यांनी स्वत: मला सांगितलेली घटना अशी की त्यांची मोठी बहीण कमला सोहोनी या भौतिक शास्त्रात रिसर्च करु  इच्छित होत्या.  मात्र नॅशनला फिजिकल लॅबोरेटरी या फिजिक्सच्या सर्वोच्च रिसर्च लॅबोरेटरी मधे त्यांना मज्जाव करण्यांत आला आणि त्यांना प्रोफेसरकी करावी लागली. फिजिक्स मधील रिसर्च हा स्त्रियांना न झेपणारा विषय आहे असे खुद्द सी व्ही रमण यांच्या सकट सर्व वैज्ञानिकांना वाटत असे. अगदी १९०८ मधे रेडियमच्या शोधासाठी नोबेल पारितोषक मिळवलेल्या मेरी क्यूरी सारख्या जगविख्यांत फिजिक्स शास्त्रत्राचे उदाहरण असूनही. म्हणूनच की कांय, आजतागायत फिजिकल लॅबोरेटरी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस्रो, डीआरडीओ (सैन्याला लागणा-या शस्त्रांबाबत संशोधन करणारी संस्था), नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी इत्यादीमध्ये वरिष्ठ पातळीवर कोणीही महिला नाही. कनिष्ठ किंवा मध्यम पातळीच्या वर त्यांना थोडा वाव दिला जातो. झूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नॉलाजी हे सॉफ्ट सायन्सेस समजले जातात - तिथे महिला थोडया वरिष्ठ पातळीपर्यंत पोचल्या आहेत.  पण फिलॉसॉफी आणि इकानॉमिक्स हे पुन: हार्डकोअर विषय मानले जातत - तिथे स्त्रियांना वरिष्ठ जागा मिळत नाहीत कारण स्त्रिया चांगल्या तत्ववेत्त्या (फिलॉसॉफर) किंवा चांगल्या अर्थतज्ञ असू शकत नाहीत असे मानणारे कित्येक उच्चपदस्थ आपल्याकडे अजूनही आहेत.  इंजिनयरिंगचे क्षेत्रही स्त्रियांसाठी नाही अशी समजूत फार काळापासून आपल्याकडे राहिली आहे.

सुधा मूर्तिनी त्यांची आठवण लिहिली आहे की सर्वप्रथम त्या टेल्कोमधे इंजिनियरच्या पदासाठी इंटरव्हयूला गेल्या तेव्हा खुद्द जेआरडींनी त्यांना आधी म्हटले होते की टेल्कोत महिलांना घेत नाही.  पण पुढे त्यांना घेण्यांत आले.  आता इलेक्ट्रानिक्स व आयटी इंजिनियरिंगच्या क्षेत्रात महिला येत असल्या तरी अजूनही सिव्हिल किंवा मेकॅनिकलच्या क्षेत्रांतील महिलांना नोकरी व प्रमोशन मिळण्याची मारामारीच असते.  केरळ राज्याचे उदाहरण वगळता एकाही राज्यांत चीफ इंजिनियर किंवा पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरीच्या पदापर्यंत महिला अधिकारी पोचलेल्या नाहीत. इंजिनियर महिलांना नोकरीची संधी या विषयावर आयआयटी पवई येथून १९९० मध्ये अभ्यास-ग्रंथ प्रकाशित केलेल्या सोशिओलॉजीच्या प्राध्यापक इंदिरा महादेवन यांना मला २००० मध्ये सांगितले की मधल्या काळांत परिस्थितीत कांही सुधारणा नव्हती.

      याच धर्तीवर नोंद ठेवायची म्हटल तर अजूनही रॉ सारख्या सर्वोच्च गुप्तहेर संस्थेत, कॅबिनेट किंवा फॉरेन सेक्रेटरींच्या पदावर, हाय कोर्ट चीफ जस्टिस व सुप्रीम कोर्ट जजांच्या पदावर (सुजाता मनोहर यांचा अपवाद वगळता), आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या संस्थांच्या संचालक पदावर, अणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, पॉवर, डिफेन्स सायन्स, डिफेन्स प्रॉडक्शन, टेक्नोलॉजी अशा विभागांच्या सचिव पदांवर नेमणुकीसाठी महिलांचा विचार किंवा स्वीकार होत नाही. तीन चर राज्ये वगळता अजूनही सक्षम महिलांना मुख्य-सचिव किंवा गृहसचिव पद दिले गेलेले नाही. या कामांना मजबूत इरादे लागतात व त्यासाठी महिला अयोग्य आहेत असेही एक अलिखित परंतु सर्वज्ञात, सर्वमान्य असे अंडरस्टॅण्डिंग आहे. इंदिराजी पंतप्रधान झाल्यामुळे निदान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पक्षाध्यक्ष आणि आता राष्ट्रपति पदावर देखील महिलांनी येण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला ही अत्यंत चांगली गोष्ट झाली. कारण भारताच्या राष्ट्रपति पदावर श्रीमती पाटील आल्यामुळे जगभरांत भारतांच कौतुक निश्चितच झालेल आहे. नव्हे, त्यामुळे इतर देशांतही महिलांना पुढे येण्यासाठी एक उदाहरण मिळाले आहे. असो.

या सर्व कालौघांत महिला विषयक चिंतनाचे पुढले पाऊल उचलले गेले - आता महिलांचे वेल्फेअर आणि डेव्हलपमेंट हे शब्द मागे पडून एम्पॉवरमेंट - सक्षमता हा शब्द रुजू झाला. त्यांतून पुढे जाने. १९९२ मधे राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली व महिला सक्षमतेला नवा आयाम मिळेल असे वाटवे होते पण या आयोगाला म्हणावे तसे पाठबळ मिळाले नाही, किंवा समाज-प्रबोधनासाठी याचा उपयोग करून घेतला नाही. तरी तसे होईल या आशेला जागा आहे.

विकासाच्या योजना आणि सक्षमतेचा योजनांमध्ये मूलभूत तात्विक फरक असा कि सक्षमतेमध्ये स्त्रीचे स्वत:चे कर्तृत्व, तिने स्वत: कांही तरी करणे हे महत्वाचे ठरते.  उंबरठा सिनेमामधे हा पैलू छान मांडला आहे.  त्यातील नायिका सुशिक्षित असते,  सुखवस्तू असते. पण नेमक हे सुखवस्तू असणं हेच ती निराधार महिलांसाठी करत असलेल्या कामाच्या आड येतं. अशा आत्मपरीक्षणाच्या क्षणी ती आपलं सुखवस्तू जीवन सोडून देण्याचा निर्णय होते.  हे तिच्या सक्षमतेचं प्रतीक आहे. पण या चांगल्यातही एक प्रश्नचिह्न उरतेच की अशा प्रकारे दोनातून एक निवड करण्याची वेळ स्त्रीवर यावीच कां म्हणून?

      प्रगति आणि विकासाच्या योजनेतून सक्षमता येतेच असे नाही. उदाहरणार्थ कन्सट्रक्शन साइटवर काम करणा-या मजूर महिलांची लहान मुल सांभाळण्यासाठी पाळणाघरांची व्यवस्था केली. त्यामुळे त्यांची सोय झाली, मजूरी (कदाचित) वाढली. पण म्हणून कोणतीही मजूर महिला बांधकामावर सब-कॉण्ट्रक्टर म्हणून किंवा मस्टर क्लार्क म्हणून काम करु लागली नाही. त्याच गटातील मजूर पुरुष मात्र पुढे मागे मस्टर क्लार्कची बढती घेऊ शकतात. हा प्रगति आणि सक्षमतेमधील फरक आहे व ही सक्षमता कौशल्य शिक्षणातून येते.

      आपल्याकडे शालेय शिक्षणांत कौशल्य शिक्षणाची सोय नसल्याने कौशल्य शिक्षण हे आयुष्याच्या ऐरणीवर घाव सोसूनच घ्यावे लागते.  त्यासाठी मुलांना किंवा पुरुषांना जी संधी मिळते ती मुलींना व स्त्रियांना मिळत नाही.

      अशी अत्यल्प संधी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत महिला अल्प बचत गटांच्या माध्यमांतून मिळायला सुरूवात झालेली आहे. अशा गटातील स्त्रिया सामूहिक रीत्या पैशाचे व्यवहार करु लागल्या आहेत. मात्र अजूनही कौशल्य मिळवण्याच्या दृष्टीने त्यांना खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यांत तांत्रिक कौशल्य, व्यवस्थापन कौशल्य व मार्केटिंगचे कौशल्य असे तीनही पैलू महत्वाचे आहेत.

      महिलांचे सक्षमीकरण झाले म्हणजे सगळे कांही झाले कां? माझ्या मते याचे उत्तर नाही असे आहे.  कारण देशाचा गाडा पुढे रेटण्यामध्ये त्यांचे योगदान जोपर्यंत दिसत नाही तोपर्यंत ख-या अर्थाने त्यांची सक्षमता कसाला लागत नाही.  वेल्फेअर, डेव्हलपमेंट, एम्पॉवरमेंट यानंतर पार्टिसिपेशनचे धोरण हवे असणार आहे. मला आठवते की १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर  लगेचच जिल्हा परिषद कायदा व सहकार कायदा लागू झाला. त्या दोन्हीं मधे तरतूद होती की निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये किमान दोन महिला नसतील तर दोन महिला सदस्यांना नॉमिनेट केल जाईल. हे फक्त महाराष्ट्रांतच झाले. पार्टिसिपेशनची गरज ओळखून हे धोरण आखले होते. पण ते पार्टिसिपेशन समर्थपणे झाले नाही कारण आजही निवडून आलेल्या महिलांची संख्या वाढतांना दिसत नाही. उलट घटच दिसते. पहिल्या लोकसभेत जेवढया महिला निवडून आल्या त्यांची संख्या प्रत्येक नव्या लोकसभेत कमी कमीच होत गेली. निवडणुकीमधे अर्थकारण प्रबळ होऊ लागल्यावर स्त्रियांची संधी अजून कमी झाली. याचसाठी स्त्रियांना किमान 33 टक्के आरक्षण देऊन लोकसभेत भाग घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

नुकतेच एका महानगरपालिकेच्या महिला महापौरांनी मांडलेले मत – स्त्रियांनी आपल्या सहभागितेबद्दल आग्रह धरला पाहिते. आताही महिला निवडून येतात पण त्या बोलायला उठल्या की पुरुष म्हणतात, अहो, तुम्ही बसा, नंतर बोला. किंवा कधी म्हणतात, बोला ताई, तुम्ही बोला, पण त्यामागे घ्या तुमची हौस भागवून असा सूर असतो. ही मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठीही संख्याबळ हवे.

या दृष्टीने पंतप्रधान असतांना राजीव गांधीनी १९९२ मधे      जी ७३ व ७४वी संविधान-दुरुस्ती करवून घतली तिचे विशेष महत्व आहे. यामुळे देशभरातील सर्व ग्रामपंचायती व नगरपालिकांच्या जागांमधे महिलांसाठी तीस टक्के आरक्षण आणले. आता ते पन्नास टक्के केले जात आहे. म्हणजे निदान ग्रामपातळीवर तरी धोरणआखणीमधे स्त्रियांचा सहभाग मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. पण ते तीन कारणांनी पुरेसे नाही.

पहिले कारण म्हणजे शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवर असा विचार केला जातो, की या महिलांना तसेच ग्रामीण समाजाला देशातील अर्थव्यवस्थेचे कांही कळत नसल्याने त्यांच्या मतांची, किंवा त्रासाची दखल घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे स्त्रियांना योग्य वाटणा-या धोरणांची हेटाळणी केली जाते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दारूच्या धोरणाबाबत ग्रामीण महिलांचा आवेश, मत आणि आक्रोशही कित्येकदा दारूची दुकाने फोडून व्यक्त झालेले आहेत. तरीही शासनामार्फत दारू-निर्मितीसाठी सोई-सवलती देतांना त्या बायकांना अर्थकारणातलं कांय़ कळतं, फार तर अबकारी उत्पन्नातील एक दशांश टक्का महिला कल्याणासाठी ठेवा, असे धोरण ठरते. पण दारूमुळे होणारा महिलेचा छळ, संसाराची घडी विस्कटणे आणि वाढती गुन्हेगारी यांचे आर्थिक मूल्य काढा ही महिलांकडून होणारी मागणी मात्र पुरुषांच्या कानावरच पडलेली नसते.

दुसरे तितकेच महत्वाचे कारण म्हणजे धोरणआखणीत ज्यांचा सहभाग अपेक्षित त्या महिलांमधे मोठया प्रमाणावर कौशल्यांचा अभाव. यासाठी कौशल्य-शिक्षण व व्यवस्थापन-शिक्षण देऊन राष्ट्राच्या प्रगतिमध्ये त्यांचे योगदान मिळवून घेतले पाहिजे.

तिसरी महत्वाची गरज म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सर्वोच्च पातळीवर स्त्रियांना लौकरांत लौकर पुढे घ्यावे. मज्जाव तर अजिबात असू नये. न्यूक्लियर रिएक्टर, इस्रो, रॉ, आर्मी चीफ, येथील सर्वोच्च पदांवर देखील स्त्रिया असल्या पाहिजेत.  याची सुरुवात आपण एका प्रतीकात्मक गोष्टीने करु शकतो. शारिरिक मसल-पॉवर किंवा सामर्थ्य दाखवण्यामध्ये स्त्रिया कदाचित कमी पडत असतील अस क्षणभर मान्य करू या. तरीपण बुध्दिबळाच्या स्पर्धेत स्त्री-पुरुष हा भेद कां ठेवायचा आणि क्रिकेट मध्ये तरी कां? या दोनही खेळांत मसल-पॉवर पणाला लागत नसून चिकाटी व लांबवरचे प्लॅनिंग आवश्यक असते. तर मग या खेळांचे नियम बदलून एकाच टीममधे स्त्री-पुरुष दोघांना घेउन किंवा स्त्री विरूद्ध पुरुष असे सामने ठेऊन आपण स्त्रियांना सर्वत्र संधी मिळण्यासाठी एक नवे पाऊल उचलू शकतो.

     हे झालं प्रतीकात्मक उदाहरण. अशा प्रतीकात्मक उपाययोजनाची देखील खूप गरज आहेच. मात्र स्त्रियांचा सहभाग सुनिश्चित करणा-या विविध योजना तयार करून आणि त्यांना तांत्रिक कौशल्य-शिक्षण व व्यवस्थापन-शिक्षण देऊन त्यांचा सहभाग प्रभावी केला जाऊ शकतो. समाज-रथाच्या दोन चाकांमधील एक चाक स्त्रीरूप आहे, ते कमकुवत ठेऊन देशाचा गाडा गतिमान होऊ शकत नाही.

      हे सर्व करण्यासाठी स्त्रियांनी परंपरा मोडण्याची गरज नसून पुरुषांची परंपरा व पारंपारिक मनोवृत्ती बदलण्याची गरज आहे. ते प्रबोधनही कदाचित स्त्रीलाच करावं लागेल. तर मग चाकोरीतल्या परंपरा थोडा काळ बाजूला ठेऊन सहभागितेची नवी परंपरा सुरू करू या.

-----------*-----------