राज्य महिला आयोग्याचे अधिकार वाढविण्याची आवश्यकता - दै. प्रभात, दि-२९/३/९९

राज्य महिला आयोग्याचे अधिकार वाढविण्याची आवश्यकता

प्रकाशित- दै. प्रभात, दि-२९/३/९९

लीना मेहेंदळे

पुणे, दि.२८- महिलांनी आता निर्भय बनलं पाहिजे, कुठलीही गोष्ट करताना त्यातील ज्ञान व कौशल्य आत्मसात केले पाहिजे. राज्य व राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अधिकारामधील तफावती दूर करून राज्य महिला आयोगाप्रमाणेच एखाद्या व्यक्तीस साक्षीला बोलाविण्याचा अधिकार हवा. राष्ट्रीय आयोगाप्रमाणेच राज्य महिला आयोगाचे अधिकार वाढविण्यात आले पाहिजेत, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सहसचिव लिना मेहेंदळे यांनी केले.

स्त्री आधार केंद्राच्या सहाव्या महिला अधिकार संमेलनाचे उदघाटन राष्ट्रीय

महिला आयोगाच्या सहसचिव लिना मेहेंदळे यांच्या हस्ते शनिवार

दि. २७ मार्च रोजी फलटण येथे झाले.

यावेळी कार्यक्रमाच्या व संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गो-हे, आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर , प्राचार्या अश्विनी धोंगडे, फलटणचे मुख्याधिकारी सुधाकर देशमुख, महिला व बाल कल्याण सभापती सौ. रत्नमाला बेडके, सुहासिनी माने, उंज्ज्वाला शिंदे, लक्ष्मी सागर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गो-हे म्हणाल्या, ‘राज्यात सहकार क्षेत्राचा विकास झाला असला तरी ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होत आहे. स्त्रियांनी आपल्यावरील अन्यायाची आता चर्चा करीत न बसता नवीन ध्येय व इद्दिष्ट समोर ठेवून त्यासाठी काम करावे. सातारा जिल्ह्यात ५० बचट गट करण्यात येऊन महिलांच्या सर्वागिण विकासाकरिता ‘महिला विकास व्यासपीठाची’ स्थापना करण्यात येईल. यावेळी डॉ. गो-हे यांनी ५ ठराव परिषदेसमोर मांडले. हे ठराव पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) परभणी येथे अल्पवयीन मुलींवर जे बलात्कार झाले त्यात १० जणांना सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. तसेच आरोपींना दंड करून ती रक्कम अत्याचार ग्रस्त मुलींना देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय परभणीचे जिल्हा व सत्र न्या. एस. एन. जोशी यांनी दिला. या निर्णयाचे स्त्री आधार केंद्राच्यावतीन स्वागत करण्यात आले.

२) पुणे जिल्ह्यातील धोंडमाळ येथील सरपंचावरील बहिष्कार ग्रामस्थांनी उठविल्याबद्दल ग्रामस्थांचे आभार मानणारा ठराव संमत केला.

३) महिलांच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी ‘महिला विकास मध्यवर्ती आर्थिक धोरणे’ राबविणे.

४) चौथ्या विश्व महिला संमेलनात (बिजिंग) भारत सरकारने दिलेली ५ वचने ५ वर्षे होऊनही न राबावेल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली.

५) ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली.

आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले, ‘मी आरक्षणाच्या बाजूने नसलो तरी आरक्षणाने आजपर्यंत कुठल्याही जाती-जमातीचा विकास झालेला नाही. धर्मानेच स्त्रियांवर गुलामगिरी लादली असून यातून स्त्रियांनी बाहेर पडले पाहिजे. कायद्याने स्त्रीला संरक्षण मिळाले असले तरी प्रत्यक्षात संरक्षण मिळालेले नाही.

एसएनडीटीच्या प्राचार्या अश्विनी धोंगडे म्हणाल्या, ‘स्त्री मुक्तीचा लढा हा मानव मुक्तीचा लढा आहे. स्त्रिया आता बदलत असल्या तरी पुरुषांची मानसिकता जुनीच आहे. धार्मिक विधीत देखील महिलांना स्थान मिळाले पाहिजे.’

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सीमा दळवी यांनी केले. प्रास्ताविक ज्योती काटकर यांनी केले तर आभारप्रदर्शन धनश्री पंडीत यांनी केले. ऍड.

निरगुडकर, ऍड. मनोज देशपांडे यांनी कायदाविषयक मार्गदर्शन केले. डॉ. क्रांती रायमाने (औरंगाबाद) यांनी महिलांचे आरोग्य या विषयावर मार्गदर्शन केले.