family pension for dependent divorced daughters

No. 1/13/09-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
19th July, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Eligibility of divorced daughters for grant of family pension - clarification regarding.
Provision for grant of family pension to a widowed/divorced daughter beyond the age of
25 years has been made vide OM dated 30.08.2004. This provision has been included in clause
(iii) of sub-rule 54 (6) of the CCS (Pension), Rules, 1972.
2. As indicated in Rule 54(8) of the CCS (Pension) Rules, 1972, the tum of unmarried
children below 25 years of age comes after the death or remarriage of their mother/father, i.e.,
the pensioner and his/her spouse. Thereafter, the family pension is payable to the disabled
children for life and then to the unmarried/widowed/divorced daughters above the age of 25
years.
3. It was clarified, vide this department Office Memorandum of even number, dated 11th
September, 2013, that the family pension is payable to the children as they are considered to be
dependent on the Government servant/pensioner or his/her spouse. A child who is not earning
equal to or more than the sum of minimum family pension and dearness relief thereon is
considered to be dependent on his/her parents. Therefore, only those children who are dependent
and meet other conditions of eligibility for family pension at the time of death of the
Government servant or his/her spouse, whichever is later, are eligible for family pension. If two
or more children are eligible for family pension at that time, family pension will be payable to
each child on his/her tum provided he/she is still eligible for family pension when the tum
comes.
4. It was clarified that a daughter if eligible, as explained in the preceding paragraph, may
be granted family pension provided she fulfils all eligibility conditions at the time of
death/ineligibility of her parents and still on the date her tum to receive family pension comes.
Accordingly, divorced daughters who fulfil other conditions are eligible for family pension if a
decree of divorce had been issued by the competent court during the life time of at least one of
the parents.
5. This department has been receiving grievances from various quarters that the divorce
proceedings are a long drawn procedure which take many years before attaining finality. There
are many cases in which the divorce proceedings of a daughter of a Government
employee/pensioner had been instituted in the competent court during the life time of one or both
of them but none of them was alive by the time the decree of divorce was granted by the
competent authority.
6. The matter has been examined in this department in consultation with Department of
Expenditure and it has been decided to grant family pension to a divorced daughter in such cases
where the divorce proceedings had been filed in a competent court during the life-time of the

employee/pensioner or his/her spouse but divorce took place after their death - provi the
claimant fulfils all other conditions for grant of family pension under rule 54 of the CCS
(Pension) Rules, 1972. In such cases, the family pension will commence from the date of
divorce.
7. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure,
vide their ID No. l(l 1)/EV/2017, dated i

11 July, 2017.

(D.K. Solanki)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 24644632

/. All Ministries/Departments of the Government of India
2. 0/o The Comptroller & Auditor General of India
3. 0/o The Controller General of Accounts, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
4. Pensioners' Associations as per list maintained in the Department
5. All Officers/Desks

बलात्कारातील न्यायव्यवस्था --१९९९

बलात्कारातील न्यायव्यवस्था केसरी साठी (पाठवले) -- १९९९ 

कित्येक स्त्री संघटना व राष्ट्रीय महिला आयोगाची भूमिका अशी की स्त्रिया जन्म देतात, त्यांनी जीव घेण्याची भाषा सुद्धा करू नये- म्हणून आम्ही बलात्कारासाठी फांशीच्या शिक्षेला विरोध करतो ! दुर्दैव या देशातील बलात्कारित स्त्रियांचं की स्त्री संघटनेला स्त्रियांची परंपरागत क्षमावृत्ती आठवावी ती बलात्कारित स्त्रियांना न्यायापासून वंचित ठेवण्यासाठीच ना ! आज सव्वाशे वर्षापेक्षा अधिक काळ भारतीय पीनल कोड मधे फांशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. कुठल्याही स्त्री संघटनेने ही शिक्षाच रद्द करावी यासाठी मोठा सत्याग्रह, मोर्चा, धरणे, उपास तापास, उपोषण, उठाव, जनमत चेतना पर्व वगैरे केल्याच माझ्या माहितीत नाही आणि बलात्करित स्त्रियांच्या प्रश्नावर बोलतांना एकदम क्षमावृत्ती कांय म्हणून? जी देवी क्षमारूप होऊन सर्व भूतांमधे वावरते तीच देवी शक्तिरूप होऊन आणि न्यायरूप होऊन सर्व भूतांमधे वावरू शकणार नाही कां ?

माझ म्हणण अस आहे की विशिष्ट परिस्थितीत होणा-या बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद ठेवा. ज्या दिवशी पीनल कोडमधून सरसकट फांशीचं उच्चाटन होईल त्या दिवशी या ही बाबतीत आपण फांशीच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करू .

कांही तज्ज्ञ मंडळींनी अस मत व्यक्त केल आहे की बलात्काराला फांशीची शिक्षा आहे अस झाल की गुन्हा करणारा माणूस पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्या स्त्रीला मारूनच टाकील. म्हणजे तिला बलात्कारापासून नव्हे तर मरणापासून वाचवण्यासाठी गुन्हेगाराला न मारण्याची गॅरटी आपण आधीपासून देऊन ठेवायची कां असा माझा प्रतिप्रश्न आहे. आणि याची दुसरी बाजू म्हणजे ज्या सोप्पेपणाने बलात्काराला फांशी या सूचनेचा विचार केला जातो त्याला पण माझा आक्षेप आहे. आजही बलात्काराला सात वर्षापर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहेच. पण मुळात किती गुन्हे सिद्ध होतात? किती गुन्हे कौशल्य पणाला लाऊन तपासणी व सुनावणीत ठामपणे मांडले जातात? तसे झाले असते तर बलात्कार करणारा माणूस त्या स्त्रीला ठार मारील अशी भिती स्त्रियांना न वाटता गुन्हेगारांना पहिला गुन्हा करतानाच भिती वाटली असती. पण गुन्हेगारांना भिती वाटावी अशी आपल्या देशांतील गुन्हे अन्वेषण व न्यायदानाची पद्धत नाही - मग तो बलात्कार असो, दंगली असोत, भ्रष्टाचार असो किंवा अगदी राजीव गांधीसारख्या पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीचा खून असो.

म्हणूनच बलात्काराला फाशी हे तत्व आपण घोषणेसाठी मांडतोय का न्याय-व्यवस्था-सुधारणेतली एक पायरी म्हणून मांडतोय? न्याय व्यवस्था सुधारणेची गरज आपल्याला पटली नसेल आणि त्या दृष्टीने आपण कांहीच प्रयत्न करणार नसू तर ही घोषणा व अशी तरतूदही निरर्थक ठरणार आहे. आणि ती गरज पटली असेल तर आधी कितीतरी छोटया पण पटकन होऊ शकणा-या सुधारणा करा की !

अशा सुधारणांची उदाहरण द्यायची झाली तर ती यादी खूप लांबलचक होईल. पण इथे एकच उदाहरण मांडते. एव्हिडन्स अॅक्टच्या 155 (4) या कलमांत अस म्हटल आहे की बलात्कारित स्त्रीचे पूर्वचरित्र वाईट होते अस दाखवून देण्याचा व तसा प्रयत्न करण्याचा अधिकार आरोपीला आहे आणि असे तिचे पूर्वचरित्र जर वाईट आहे असे पटवले तर तिने दिलेली साक्ष संशयातीत ठरणार नाही. या उलट आरोपी माणसाचे पूर्वचरित्र चांगले होते या साठी पुरावे देण्याचा हक्क आरोपीला आहे. थोडक्यांत बाईच्या चरित्राचे धिंदवडे काढायला पूर्ण मुभा पण पुरूषाच्या चरित्राबद्दल कांही बोलायचे नाही. यासाठी सदर अॅक्टच्या कलम 53, 54, 55, 56, व 155 (4) ची फेरतपासणी करा, कलम 155 (4) रद्द करा व निदान बलात्काराच्या आरोपात तरी आरोपीचे पूर्व चरित्र तपासण्याची कायदा दुरूस्ती करा !

थोडक्यांत आज न्यायव्यवस्थेत सुधारणा व्हावी, कायद्या मधेच स्त्रीच्या विरूद्ध असलेली कलमे रद्द व्हावीत, न्यायादानात तत्परता असावी, पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषणांत जास्त कौशल्य असावे, मुख्य म्हणजे हे सगळ व्यवस्थित होतय ना हे तपासण्याचा अधिकार जनतेला असावा याबद्दल कोणीच कांही बोलत नाही. पोपट मेला असे सांगणा-याला बादशाहाने देहदंड सांगितल्यामुळे कोणीच ती बातमी देण्याला धजत नव्हते. तसेच न्यायदानात किती वेळ लागला ती आकडेवारी दर महिन्याला टीव्ही, वर्तमानपत्रात जाहीर करा असे सांगणाऱ्याला पण कोर्ट आणि सरकारची खप्पा मर्जी ओढवून घेण्याची भिती असते. मग आपण मूळ प्रश्नाला हात घालण्याऐवजी अल्लाउद्दीनचा चिराग शोधत फिरतो किंवा तोच आपल्या हातात असल्यासारखे उपाय सुचवत जातो.

------------------------------------------------------------

नागपुरातील त्या स्त्रियांच्या सोबतीसाठी -- मटा 2004

नागपुरातील त्या स्त्रियांच्या सोबतीसाठी -- मटा --- म.टा. 21 Sep, 2004, 1959 hrs IST
(प्रशासनाकडे वळून बघताना या ब्लॉग वर)

हैद्राबाद बलात्कार- घोर प्रशासनिक विफलता

हैदराबाद बलात्कार : घोर प्रशासकीय विफलता- (भाग १)

मटा दि १४ डिसेंबर २०१९ शनिवार 

https://m.maharashtratimes.com/lifestyle-news/relationships/hyderabad-rape-serious-administrative-failure/articleshow/72545463.cms

बलात्कारासारख्या घटना घडल्यानंतर समोर येते ती प्रशासकीय विफलता. आजही आपल्याला अशा गुन्ह्यांसाठी तपासाची, न्यायाची, गुन्हे घडू नये म्हणून महिला संरक्षणासाठी व्यवस्था करता आलेली नाही. प्रशासकीय बाबींतच या अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी अडकून पडल्या आहेत.

लीना मेहेंदळे

डॉ. दिशा (बदलून दिलेले नाव) हिच्यावर सामूहिक बलात्कार व जाळून मारण्याची घटना हैदराबादमधे २७ नोव्हेंबर रोजी घडली. दिल्लीत निर्भया प्रकरण झाले, त्याला ७ वर्षे झाली. त्या गुन्हेगारांना अद्यापही शिक्षा झालेली नाही. त्याच्याही कितीतरी आधी, उत्तर प्रदेशातील सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यांनी ‘लडके हैं, गलतियां करेंगे’ असे लज्जास्पद उद्गार काढले होते. या पार्श्वभूमीवर दिशाच्या आरोपींना एन्काउंटरमधे मरण आले, त्याचे सर्वत्र स्वागत झाले. एन्काउंटरचा विचार दोन्हीं बाजूंनी केल्यास हा सर्व घटनाक्रम प्रशासनिक विफलतेचे मोठे आणि दुर्दैवी उदाहरण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

१९५० ते १९८० ते २००० ते २०२०, महिलांविरुद्ध अत्याचार आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतच गेलेले आहे, तेही गंभीर गुन्ह्यांचे, असे राष्ट्रीय गुन्हेगारी रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी)चा अहवाल सांगतो. या प्रकरणाच्या काळात संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने, जवळपास प्रत्येक सदस्याने ‘हम सहन नहीं करेंगे’, ‘हम कठोर कारवाईकी मांग करते हैं’, आदि वक्तव्य केले. लोकांचा आक्रोशही टीव्ही वाहिन्यांवरून व्यक्त झाला होता. अगदी निर्भयाच्या आईसकट सर्वांनी हैदराबाद पोलिसांच्या कृतीला पाठिंबा दर्शविला. निर्भया प्रकरणात पाचपैकी चार आरोपींना फाशीची शिक्षा कायम करण्यात, न्यायालयातही भरपूर वेळ गेला. त्या एकूण गुन्ह्याचा सूत्रधार आणि दोनदा बलात्कार करीत सर्वांत अधिक क्रौर्य करणारा जो आरोपी होता, तो साडेसतरा वर्षांचा असल्यामुळे बालगुन्हेगार म्हणून मुक्त झाला. यालाही कोणीतरी उडवावे असे आज कोणाला वाटले, तर काय चूक? 

मला येथे कडक कायदे किंवा एन्काउंटरने त्वरित न्याय, याऐवजी यातील प्रशासनिक यंत्रणेच्या विफलतेची चर्चा करायची आहे. या यंत्रणेचा प्रमुख असतो राज्याचा मुख्यमंत्री. दिशा प्रकरणातील तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांची मख्ख भूमिका आपण पाहिली. निर्भया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतरही फाशी देण्याची फाइल दिल्ली सरकारमधे पुढे सरकवली गेलेली नव्हती. किंबहुना त्यातील सर्वाधिक क्रूरकर्मा व इतरांनाही या गुन्ह्यासाठी तयार करवणारा तो अठरा वर्षांच्या जरासा खाली आहे, लहान आहे या सबवीवर त्याच्यावर खटला चालू नये, यासाठी सर्व प्रयत्न करणारा माणूस म्हणून मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची आठवण राहणार आहे. त्याला बाल न्यायालयाने मुक्त केल्यावर, त्याच्या पुनर्वसनासाठी १०,००० रुपये व शिलाई मशीनही केजरीवाल सरकारने देण्याचे ठरविले होते. दिशा बलात्कार प्रकरणानंतर निर्भयाच्या चारही आरोपींना फाशी देण्याची फाइल तातडीने १ डिसेंबरला पुढे सरकवली, हेही आपण पाहिले.
दिशा प्रकरण ते आज यामधेही किमान चार घटना घडल्या. उन्नावमध्ये तर जामिनावर सुटून आलेल्या आरोपीने पुन्हा एकदा पीडितेवर आक्रमण करून, तिला जिवंत जाळले. यातील कोणत्याही प्रकरणी केंद्रातून पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांनी साधे ट्विटही केले नाही. ‘शक्त ती सारी कारवाई करू,’ असे राजनाथ तेवढे बोलले. खरे तर सर्वोच्च प्रशासकीय पदावरील व्यक्तीने, एवढ्या घृणित पातळीवरील घटनांची दखल घ्यायलाच हवी. तुमच्या देशात, तुमच्या समाजात, महिलांची असुरक्षितता किती खोलवर गेलेली आहे, यापेक्षा अधिक प्रशासकीय महत्त्वाचे जगात काही नाही. आज सर्व जग भारताकडे कोणत्या नजरेने बघते, त्यामधे महिलांची असुरक्षितता हा मोठा मुद्दा आहे. आम्ही देशातील पन्नास टक्के मतदार आहोत. काही करत नसाल तर २०२४मध्ये बघून घेऊ, असे काही तरुण मुलींनी म्हटले आहे. ती पोकळ धमकी आहे, असे कुणीही समजू नये.
प्रशासकीय प्रमुखच जेव्हा बलात्काराच्या घटनांबाबत मौन बाळगून असतात, तेव्हा पोलिसांनाही तीच लागण झाल्यास काय नवल? तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वर्तन बघा. बलात्कार, गंभीर अपघात अशा कित्येक प्रसंगी पोलिसांनी, आपली हद्द नाही, सबब तक्रार घेणार नाही, असेच सांगितल्याचे आढळते. पोलिसांना त्यांची हद्दच कळत नसेल, तर त्या त्या अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ असणारे जिल्हा प्रमुख ते राज्यप्रमुख काय करतात, हा प्रश्न निर्माण होतो. स्वराज्य येऊन सत्तर वर्षे झाली, तरी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कनिष्ठांमधे असलेली हद्दीविषयीची संभ्रमावस्था संपवता येत नसेल, तर सर्वप्रथम त्यांना जाब विचारला पाहिजे.
खरे तर अत्यंत सोपा नियम केला जाऊ शकतो व तोदेखील त्यासाठी संसदेत बिल आणणे, त्यावर जनमत बनवणे, मग तो मान्य करून घेणे, त्यानंतर कायदा लागू करणे (आणि पुन्हा प्रशासकीय यंत्रणेने स्वतःच्या नाकर्तेपणाने त्यावर पाणी फिरवणे) हे सर्व न करता. प्रत्येक राज्याचे पोलिस प्रमुख आदेश काढू शकतात, की ज्या पोलिस चौकीत गुन्हा घडल्याची तक्रार येईल, त्यांनी लगेच दखल घेऊन पुढील कारवाई सुरू करावी. हद्दीचा प्रश्न आहे, असे वाटत असल्यास पुढील २४ तासांत जिल्हा पोलिस प्रमुख व जिल्हा न्यायाधीश यांच्या सल्ल्याने तो प्रश्न सोडवावा. थोडक्यात, ज्या पोलिस चौकीकडे तक्रार येईल, त्यांची तात्पुरती हद्द चोवीस तासांपर्यंत किंवा दुसरीकडे तपास सोपवीपर्यंत राहील, अशा आदेश सध्या सर्व राज्यांत, तत्काळ प्रभावाने काढला जाऊ शकतो. तसे व्हायला हवे. पुढे-मागे गरज असल्यास आयपीसी किंवा सीपीसीमधे हवी ती दुरुस्ती करता येईल.
तेलंगणाच्या गृहमंत्र्याने अत्यंत असंवेदना दाखवत, ‘दिशाने बहिणीला फोन करण्याऐवजी १०० नंबरला फोन का नाही केला,’ असे विचारले आहे. असंवेदना या अर्थाने, की पूर्ण अव्यवस्थेमधे तीच जणू दोषी होती, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. तांत्रिकदृष्ट्या म्हणता येईल, की कदाचित १०० नंबरला फोन करून तिला मदत मिळाली असती. या ओळी लिहित असतानाच, मी प्रयोग म्हणून १०० नंबरला मोबाइल लावायचा प्रयत्न केला, तेव्हा ‘या मार्गावरील सर्व लाइन्स व्यस्त,’ आहेत असा निरोप मिळाला. एरवीदेखील आपल्या हाताखालील यंत्रणा जाहिरातीबरहुकूम खरेच काम करतात का, याचा तपास व अधूनमधून चाचणी कोण घेतो? मला खात्री आहे, की कोणीही वरिष्ठ अधिकारी स्वतः अधूनमधून १०० नंबर फिरवून, यंत्रणा खरेच काम करते का, याची माहिती घेत नसतो. गृहमंत्र्यांची असंवेदनशीलताच नव्हे, तर खात्याचा अकार्यक्षमता झाकण्याचा प्रयत्न या अर्थाने देखील राग आणतो, की हैदराबादसारख्या शहरात रात्री पोलिस गस्त होते की नाही, याची त्यांना माहिती किंवा खात्री अजिबात दिसली नाही.
प्रशासकीय ढिलाईचे चौथे उदाहरण म्हणजे, महिलांविरोधी गुन्हे रोखण्यासाठी निर्माण केलेल्या निर्भया फंडातील गेल्या सात वर्षांतील खर्च अजूनही १० टक्क्यांच्या खालीच आहे. याचाच अर्थ असा, की अशा तऱ्हेने फक्त पैसा उभा करून भागत नाही. कोणत्या उपाययोजना राबवायच्या व कशा, तेही यंत्रणेला कळायला हवे. आज तरी ते कौशल्य प्रशासकीय यंत्रणा हरवून बसलेली आहे का, असा संशय वाटतो.
भारतात बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये झालेल्या सुनावण्यांत केस सिद्ध होण्याचे प्रमाण एक चतुर्थांशाहूनही कमी आहे. म्हणजे तीन चतुर्थांश गुन्हेगार असेच सुटतात. या सुटकेमधे खूपदा तपास यंत्रणेला पुरेसा पुरावा गोळा करता आला नाही किंवा त्यंच्या पुराव्यांमधे विसंगती होती, असे कारण असते. पोलिसांकडे महिलांविरोधी गुन्ह्यांबाबत वेगळा विभाग असतो. मग ही विसंगती का राहिली, याचा वेगळा आढावा पोलिस यंत्रणेमार्फत घेतला जातो का, ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचायला हवी. यासाठी माहिती अधिकाराच्या कायद्याची मदत घेता येईल. आपल्या देशात कायदा हा विषय शिकवणारी हजारो महाविद्यालये व लाखो विद्यार्थी आहेत. महिलाविरोधी गुन्ह्यांच्या १५ लाखांहून अधिक केसेस सुनावणीसाठी पडून आहेत. स्त्रियांवरील गुन्हेगारी रोखण्याच्या दृष्टीने, विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन, प्रशासकीय यंत्रणा देखरेखीचे काम करू शकत नाही का? विद्यार्थ्यांची जिल्हा व सत्र न्यायालयात भेट, प्रलंबित केसेसची माहिती व विश्लेषण इत्यादी कित्येक कामे करून घेता येतील. ‘निर्भया फंड’ वापरण्याची ही एक योजना मी सुचवली. काही पोलिस चौक्या मिळून, एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने कौन्सेलिंग करावे, हा दुसरा उपाय आहे. हा उपाय ओरिसामधे काही प्रमाणात राबवला जातो. अशा कित्येक योजना करता येतील; पण पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतो. ‘निर्भया फंड’ वापरला जात नाही हे वरिष्ठांच्या लक्षात यावे, अशी देखरेखीची यंत्रणाच शिल्लक उरली नाही काय?
फास्ट ट्रॅक कोर्टसाठी आदेश निघण्यातील व त्यांना जागा, स्टाफ मिळून ते सुरू होण्यासाठी लागणारा विलंब, हेही प्रशासकीय अव्यवस्थेचे उदाहरण आहे.  खरे तर सामूहिक बलात्कारासारखी घटना झाल्यावर, राज्याच्या मंत्रालयातील यंत्रणेने स्वतः दखल घेऊन, १५ दिवसांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट, प्रशासकीय कर्मचारी किती व नेमके कोण, न्यायालयाला लागणारी जागा किती व कुठे, हे आदेश काढले जाऊ शकतात. असे आदेश दोन दिवसांतही काढता येतील; पण पोलिस यंत्रणेचा तपास झालेला नसेल, म्हणून मी १५ दिवस म्हणते.
बलात्काराच्या घटनेत बळी पडलेल्या मुलीची तत्काळ वैद्यकीय तपासणी करून घेतली, तर पुरावे जास्त मजबूत रहातात. तेथेही हमखास दिरंगाई होते. एखाद्या विधी महाविद्यालयाने एकच सर्वेक्षण करावे, गेल्या वर्षभरात ज्या बलात्काराच्या घटना नोंदविल्या, त्यामधे पीडितेची वैद्यकीय तपासणी नेमकी किती तासांनी झाली. जिथे बारा तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला, तो का लागला? बलात्काराच्या केसेसमधे जे डॉक्टर वैद्यकीय तपासणी करतात, त्यांनी लिहिलेले फाइंडिंग अतिशय गुळमुळीत असते. अत्याचाराच्या व बलात्काराच्या तीव्र जखमांची नोंद होऊनही, शेवटी निष्कर्ष लिहितांना ‘बलात्काराची शक्यता नाकारता येत नाही,’ अशी गुळमुळीत भाषा वापरतात. त्याऐवजी बलात्काराची शक्यता किमान इतके टक्के आहे, असे खंबीरपणे लिहिले गेल्यास पोलिसांची बाजू मजबूत होते. या मुद्द्यावर फॉरेन्सिक डॉक्टरांसाठी एखादे ट्रेनिंग किंवा चर्चासत्र होताना दिसत नाही.
प्रशासकीय दुर्लक्षाच्या अशा अजूनही कित्येक बाबी आहेत. आपल्याकडे न्यायालयीन निर्णयांवर डेटा व अॅनॅलिसिस ठेवणारी जर्नल्स, सर्व तऱ्हेचा मीडिया, विधी महाविद्यालये व स्वयंसेवी संस्था, अशा चार यंत्रणांनी प्रसंगी माहिती अधिकाराच्या कायद्याची मदत घेत, दर महिन्याला बलात्कारावरील केसेसचा अपडेट जनतेला पुरवत राहावा. अन्यथा प्रशासकीय चुका तशाच राहून, न्याय मिळण्याचे लक्ष्यही लांबच राहील.
(लेखिका माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

हैद्राबाद बलात्कार- घोर प्रशासनिक विफलता (भाग - २)

– लीना मेहेंदळे

मी १९९९-२००० या काळात राष्ट्रीय महिला आयोगाची सहसचिव या नात्याने देशभरात महिलांविरूद्ध होणा-या गुन्हेगारीबाबत जिल्हावार अभ्यास केला होता. बलात्काराच्या घटनांमधे अक्षम्य दिरंगाई होते असेच चित्र तेंव्हाही दिसून आले व आजही तसेच आहे. या समस्येचे जे विविध पैलू आहेत त्यामधे पोलिस, वकील व न्यायालयांची भूमिका यावर जास्त चर्चा झाली पाहिजे.

सर्वात अगोदर संबंध येतो तो पोलिसांचा.

अगदी तक्रार लिहून घेण्यापासून तर तपास पूर्ण करण्यापर्यंत कित्येक पोलिस अधिकारी अतिशय संवेदनापूर्ण व वेगाने तपास करतात. पण त्यांच्या प्रयत्नांचा नामोल्लेख फार क्वचितच लोकांपर्यंत पोचतो. या उलट किमान ७० टक्के केसेसमधे टाळाटाळ व दिरंगाई चालू असते. याचा तोटा मेडिकल रिपोर्ट व्यवस्थित न येणे आणि आरोपींना चटकन जामीन मिळणे असा दुहेरी असतो. तपासाच्या काळात बव्हंशी आरोपी जामिनावर मोकळे सुटून मिशांवर ताव देत दुसरे सावज हेरत असतात व प्रसंगी त्यांच्याकडून बलात्काराचेच चार पाच गुन्हे झालेले असतात. उन्नाव कांडात तेच दिसले. जामीनावर सुटलेल्या आरोपीनेच मित्रांच्या मदतीने डिस्ट्रिक्ट कोर्टात सुनावणीसाठी निघालेल्या बलात्कारितेला जाळून मारले. अशा घटनांमधे जनक्षोभ उसळतो म्हणूनच आज दिशा काण्डातील एनकाउंटरचे स्वागत होत आहे. २००४ मधे नागपूर येथे तीन-चार वेळा बलात्काराच्या आरोपात जामीन मिळालेल्या अक्कू यादव नामक आरोपीला प्रेक्षक म्हणून जमलेल्या सुमारे हजार महिलांपैकी काहींनी ठेचून मारले. त्यांनी कायदा हातात घेतला याची चर्चा होते पण पोलिस दिरंगाईची होत नाही.

खटला दाखला झाल्यावर प्रत्यक्ष केस कोर्टात चालू होण्याला खूप विलंब होतो. कोर्टात तर तारीख पर तारीख पर तारीख हा डायलॉग पूर्णपणे कार्यन्वित होत असतो. यामधे वकीलांची भूमिका आमूलाग्र बदलायला हवी व त्यासाठी नवा कायदाच आणावा लागेल. वकीलांची भूमिका असते कि माझा अशील सुटला पाहिजे म्हणजे मला पुढे दणकून फी मिळेल. आरोपी दोषी आहे हे माहित असूनही सत्यमेव जयते या कोर्टात लिहिलेल्या ओळी पहात ते सत्याचा अपलाप करून आपल्या अशीलााला वाचवणे याला नैतिकता असे संबोधन देतात आणि आपला समाज या दुष्ट तर्कटातील गंभीर संकट ओळखू शकत नाही, की नाकारत नाही. ज्या गांधींच्या नावाचा वापर सर्व पक्ष करतात ते त्यांच्या आत्मकथनात लिहितात की ते दोषी अशीलाला सत्य कबूल करायला समजावत असत. पण हा विषय एकट्यादुकट्या वकीलाचा नसून सिस्टममधे बदल करण्याचा आहे. कोर्टात जितकी तारीख पर तारीख पडत राहील तितकी वकीलांना जास्त फी लागू होते. अशा न्यायसंस्थेकडून पीडीत महिलेला लौकर न्याय कसा मिळू शकेल. ?

आपल्या एव्हिडन्स अँक्टच्या कलम १५५-४ मध्ये अशी तरतूद आहे कि जर बलात्कारित मुलीचे पूर्वचरित्र वाईट होते असे दाखवून दिले तर तिची साक्ष्य संशयास्पद मानली जावी. त्यामुळे तिचे पूर्वचरित्र वाइट ठरविण्यासाठी आरोपीचे वकील कोणत्याही थराला जाऊन तिच्या अब्रूचे धिंदवडे काढू शकतात. गेल्या ५-७ वर्षात यात जराशी सुधारणा झाली आहे, म्हणजे आता न्यायालयांनी असा प्रघात स्वीकारला आहे की अशा वेळी न्यायाधीशाने सारासार विवेक दाखवावा व हवे तर वकीलाला अडवावे. तरीही या तरतुदीमुळे पीडित महिला केस उभी रहाण्याआधीच निम्मी हरलेली असते. पण दोन हजारापेक्षा निरर्थक कायदे रद्द केले असे सांगणाऱ्या सरकारच्या विधी व न्याय विभागाला अजून ही तरतूद दिसली नाही किंवा बदलता आलेली नाही.

तारीख पर तारीख मधे सर्वात वाइट गोष्ट म्हणजे पीडित मुलीने जे दुःख एकदा भोगले ते तिने दोन, पाच, अथवा पंधरा वर्षानंतर जेंव्हा कधी खटल्यातील साक्षी पुरावे होतील तेंव्हा-तेंव्हा तेवढ्याच तीव्रतेने मानसिक यातना भोगत त्याचे वर्णन केले तरच ते कोर्टाच्या पसंतीला उतरते. अन्यथा बलात्कारित मुलीची साक्ष फारशी विश्वासनीय नव्हती असा निर्णय काढायला कोर्ट मोकळे असते.

ज्यांच्यावर सरते शेवटी गुन्हा शाबीत होतो त्यांना शिक्षा देखील पुरेशी नसते. कायद्यात नमूद केलेली जास्तीत जास्त शिक्षा न देता कमीत कमी शिक्षा देण्याकडे न्यायालयांचा कल असतो.

निर्भया इतकी वाईट टोकाची गुन्हेगारी अजून भारतात झाली नाही तरी त्यातील गुन्हेगार अजूनही फांसावर गेलेले नाहीत तर जिवंत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. ही जशी प्रशासनिक विफलता आहे तशीच ती न्याय प्रणालीची विफलताही आहे. सुमारे अठरा वर्षांपूर्वी अंजना मिश्रा सामूहिक बलात्काराची केस झाली, त्याही गुन्हेगारांना अद्यापि फाशी नाही झाली. कोपर्डीतील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराचे काय झाले ? जुलै २०१६ मधील घटनेचा जिल्हा न्यायलयांत निकाल लागायला दीड वर्ष लागले व तिघाही आरोपींना फाशी ठोठाविण्यात आली. त्यानंतर आता अडीच वर्षे होऊन गेली पण फाशीची शिक्षा असेल तर उच्च न्यायालाने शिक्कामोर्तब करावे लागते. तो खटला अजून उभा राहिलेला नाही. त्याच्या पुढे सर्वोच्च न्यायालय, मग तेथील रिव्ह्यू पिटीशन, मग राष्ट्रपतिंकडे दयेचा अर्ज, यामुळे आरोपींना अजून वीस वर्षे सहज जीवदान आहे असे वाटते. अशा वेळी पीडित परिवारांनी फक्त देशाच्या नावाने बोटे मोडायची की त्यांना आपण काही पर्याय देऊ शकतो ?

याशिवाय न्यायालयात जे बलात्काराचे खटले निर्दोष म्हणून सुटतात त्यांचे अध्ययन व विश्लेषण कोणी का केलेले नाही? यासाठी निर्भया फंड वापरता येणार नाही का?

दिशाचे आरोपी हैद्राबाद पोलिसांकडून एनकाऊंटरमधे मारले गेले त्याचे सर्वत्र स्वागत का होत आहे – तर केसचा निकाल लौकर लागावा अशी व्यवस्था आपण आजही उभी करू शकलो नाही म्हणून. लोक म्हणतात बलात्काराच्या केसचा ६ महिन्यात निकाल लागेल असा कायदा करा. अहो, सर्वच खटले सहा महिन्यात निकाली काढा असे सांगणारी तरतूद CrPC मधे आहे. तसे होते का? जपानमधे खटला संपायला पंधरा दिवस लागतात यावर त्यांच्या लोकसभेत गदारोळ होऊन दहा दिवसात निकाल द्यावा असा कायदा केला जातो. तेथील सुप्रीम कोर्टाची बिल्डिंग वर्षानुवर्षे बंद असते कारण खालच्या कोर्टाने दिलेला निकाल न्याय्यच असेल असा विश्वास असल्याने कोणी अपीलच करत नाही. या बाबींचा अभ्यास निदान आपल्या कॉलेजेसनी करावा.

एक मुद्दा कायम वादात असतो की कोर्टातील प्रलंबित खटले ही जबाबदारी कुणाची -- न्यायपालिकेची की कार्यपालिकेची ? न्यायालयांसाठी पुरेशा बिल्डिंगा नाहीत, स्टाफ नाही, व न्यायमूर्तिही नाहीत ही वस्तुस्थिति आहे व हा मुख्यतः कार्यपालिकेची विफलता आहे. एक छोटे उदाहरण घेऊ या. पूर्वी स्टेनो आणि टायपिस्ट अशा दोन प्रकारच्या पोस्ट असायच्या. संगणक युगात स्टेनोग्राफी हे शास्त्र निरुपयोगी होत चालले सबब ते शिकवणाऱ्या संस्था बंद पडल्या. पण न्यायालयांची व सरकारी कार्यलयांचीही गरज टिकून होती. त्याला पर्याय निघाला की न्यायाधिशाने टायपिस्टला सरळ संगणकावरच डिक्टेशन द्यावे. एव्हाना जिल्हास्तरापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर प्रांताच्या राज्यभाषेत निकाल लिहिण्याला सुरुवात झाली होती. अशा स्थितीत जुन्या टाइपरायटर पद्धतीचा कीबोर्डवर टायपिंग करण्याने कित्येक समस्या निर्माण होत राहिल्या. याला समुचित प्रशासकीय उत्तर होते की टाइपिस्टने इनस्क्रिप्ट पद्धतीने टायपिंग करावे जे शिकायला फक्त १ महीना पुरतो आणि जे इंटरनेटवर टिकते आणि जे एकच प्रशिक्षण भारतातील सर्व भाषांना चालते. पण महाराष्ट्र सरकारला २००५ पासून दिलेला हा सल्ला गेल्या वर्षी अलाहाबाद हायकोर्टाने अमलात आणला आहे असे कळते. याचे कारण की १९९१ मधे अस्तित्वात आलेली ही प्रणाली प्रशासकीय यंत्रणेत फार कमी लोकांनी आतापर्यंत समजून घेतली आहे.

साधे गणित आहे -- देशाची लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढते, तसे खटले ही वाढतात. पण त्याच पटीत प्रशासकीय यंत्रणा उभारायची म्हटली तर अर्थव्यवस्था पुरती निकालात निघेल. अशा वेळी करायचे तीन उपाय इथे मांडत आहे. एक निरंतर प्रशिक्षण, दुसरा कामाचे अॅनॅलिसिस व ग्रुपिंग आणि तिसरा पॅरॅडाइम शिफ्ट. वकिली मनोवृत्तीत बदल हे पॅरॅडाइम शिफ्टचे मोठे उदाहरण ठरेल. ’’कडे से कडा कानून’’ करावा लागेल तो तिथे.

अजून एक छोटे उदाहरण पाहू. CrPc च्या कलम १२५ खाली ३ महिन्यात निकाल द्यावा जेणेकरून परित्यक्ता बाईला जगण्यासाठी मेंटेनन्स ग्रांट सुरू होईल असे कायदा सांगतो. तरी सुमारे ७० टक्केमधे निकालाला उशीर लागतोच. पण वाईट म्हणजे कोर्टांच्या रजिस्ट्री सेक्शनचे प्रोसीजर व नियोजन इतके चुकीचे असते की त्या बाईला प्रत्यक्ष ग्रांट हाती पडायला शेकडो खेपा घालाव्या लागतात. ही प्रशासनिक दुरुस्ती का करायची नाही

सारांश हा की बलात्कारात सुटलेल्या खटल्यांमध्ये नेमकेपणाने कुठे तपास कमी पडला, वकिलांचे वर्तन सत्याला धरून होते की पोटार्थी होते याचा अभ्यास होऊन त्यातील त्रुटि समोर आणल्या गेल्य़ा पाहिजेत. ’’कडे से कडा कानून’’ करण्यात आता वेळ दवडू नका तर आधी प्रशासकीय यंत्रणा कांय चुका करते त्यांच्या सुधारणांकडे लक्ष पुरवा.