२५/११९८

बलात्कारीसाठी फांशीची शिक्षा

फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट . पंडित नेहरूंनी नुकतीच घोषणा केली होती की सर्व साठेबाजांना भर चौकांत जबर शिक्षा दिली पाहिजे (फाशी की चाबकाचे फटके की आणखी कांही ते आता आठवत नाही.) घोषणा ऐकून लोकांचा उत्साह खूपच वाढला होता. देशांतील साठेबाज व्यापाऱ्यांना हुडकून काढून त्यांना धडा शिकवणारी शिक्षा मिळेल आणि त्याचा योग्य परिणाम होऊन साठेबाजी संपुष्टात येईल अशी आशा सर्वांना लागून राहिली. कृतीला थोडा वेळ लागणारच म्हणून धैर्याने तीन वर्ष, पाच वर्ष लोकांनी वाट पाहिली. हळू-हळू आशा मावळू लागली व त्या जागी कडवटपणा आला. पंतप्रधान असूनही नेहरू एकाही साठेबाजाला हुडकू शकले नाहीत की कोर्टासमोर उभे करू शकले नाहीत, मग जबर शिक्षा देण्याची गोष्टच सोडा. मी माझे मत मांडले आणि कर्तव्यमुक्त झालो असे नेहरूंना वाटले असावे. पण देशाचे प्रशासन जो कोणी चालवीत असेल त्याला इतक्या सहजासहजी- निव्वळ इच्छा व्यक्त करून कर्तव्यमुक्त होता येत नाही. अंमल बजावणी झाली, नीट झाली आणि तिचे दृश्य व दीर्घकालीन टिकू शकणारे परिणाम निर्माण झाले की मगच प्रशासकाची जबाबदारी संपते.

आता पुनः एकदा गृहमंत्रीपदावरून अडवाणी यांनी बलात्कारी व्यक्तीला शिक्षा दिली पाहिजे अशी घोषणा केली आहे (अजून भर चौकाबद्दल कांही ऐकू आलेले नाही) त्यामुळे कदाचित तेही कर्तव्यमुक्तीच्या आनंदात मश्गूल असतील. पण नेहरूंच्या काळात झाल्या तशा लोकांच्या आशा मात्र पल्लवित झालेल्या दिसत नाहीत. कारण अशा घोषणांची पूर्तता कां होत नाही हे गृहमंत्रालयाला कळले नसले तरी लोकांना थोडेफार कळू लागले आहे.

बलात्काराची घटना घडल्यापासून प्रत्यक्ष शिक्षा होईपर्यंत किती वेळ लागतो? याचे उत्तर देण्यासाठी मर्त्यलोकाची कालगणना (म्हणजे दिवस, महीने, वर्ष, शतकं, युगं ) अगदीच निरुपयोगी असून ब्रह्मलोकाची कालगणना जास्त उपयोगी आहे (तिथला एक दिवस म्हणजे पृथ्वीतलावरील सुमारे पाच हजार वर्ष असतात म्हणे.) पण कालगणने शिवाय इतरही अडचणी आहेत, आधी त्यांचाही परामर्श घेतलेला बरा.

गृहखात्याकडून दरवर्षी प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकावरून दिसून येते की १९९१ पासून दरवर्षी दहा हजारा पेक्षा जास्त बलात्काराचे गुन्हें नोंदवले गेलेले आहेत. याचा अर्थ असा की देशांत दर तासाला कुठे न कुठेतरी

किमान एक बलात्काराचा गुन्हा घडत असतो. या शिवाय कित्येक बलात्काराचे गुन्हे पोलिसांपर्यंत येत नाहीत किंवा इतरही पुष्कळसे गुन्हे बलात्काराचे असूनही त्यांची नोंद मात्र बलात्काराऐवजी दुसऱ्या एखाद्या सौम्य गुन्ह्याचीच होते, त्यांचा हिशोब गृहखात्याचा अहवालात होऊ शकत नाही. बलात्काराचा गुन्हा घडला असूनही तशी नोंद न होऊ देण्यास ज्या कायद्याच्या त्रुटि कारणीभूत आहेत, आणि जे सरकारी अधिकारी त्या नोंदीवर पांधरूण घालण्यास कारणीभूत आहेत, त्यांच्यावर कांय कारवाई करणार ती घोषणा देखील होण्याची गरज आहे, व त्याची अंमलबजावणी देखील होण्याची गरज आहे.

हा अपराधच असा आहे की ज्यामधे होरपळलेल्या स्त्रीला समाजाकडून सहानुभूति व मदत मिळण्याऐवजी शरमिंद व्हाव लागत. तिच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला जातो. तिच वैवाहिक जीवन उधळल जाऊ शकत. तिच चरित्र शंकास्पद ठरवल जाऊ शकत. या सर्व गोष्टींचा दहादा विचार करून मगच ती स्त्री किंवा तिचे नातेवाईक फिर्याद दाखल करतात. शिवाय या अत्याचाराचे स्वरूपच अत्यंत जघन्य आणि त्या स्त्रीचे मनोबल खच्ची करून टाकणारे असते.अशी शरीराने आणि मनाने खचलेली स्त्री फिर्याद नोंदवण्यासाठी पुढे येऊ म्हणाली तरी आपल्याकडे फिर्याद नोंदवून घेण्याची पद्धत खूपच अमानवीय आहे. त्या स्त्रीला ज्या कुणांबद्दल विश्वास वाटत असेल, ज्यांचा आधार वाटत असेल, त्यांच्या समोर किंवा त्यांच्याकडे तिने फिर्याद नोंदवायला काय हरकत आहे?

डायिंग डिक्लरेशनच्या बाबतीत अशी सोय आहे की मृत्यूसमीप असलेल्या व्यक्तीने आपल शेवटच बोलण कुणाबरोबरही केल असल तरी ऐकणारी व्यक्ति त्या क्षणापुरती नोंद घेणाऱ्या पोलिसाच्या भूमिकेत शिरते.

दुसरा नियम म्हणजे बलात्कारित स्त्रीने गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलिस ठाण्यांतच गेले पाहिजे. तिथे तिच्यासमोर बसलेली सर्व पुरुष मंडळी आणि एकूण सर्वच वातावरण भांबावून टाकणार असत.तिला मानसिक धीर मिळून तिने आपल्यावर घडलेल्या अत्याचाराचे योग्य वर्णन करावे असे वातावरण आजूबाजूला नसते. त्यात जर ती स्त्री गरीब असेल तर तिचे अजूनही हाल होतात.

बलात्कारीत स्त्री एकदा त्या अत्याचारांने बळी पडलेली असतेच. पण कोर्टात तिची कसे उभी राहिल्यानंतर तिची उलटतपासणी करणारे वकील तिला त्याच त्या वेदना पुनःपुन्हा भोगायला लावतात. माझ्या मते आपली

न्याय पद्धती सुधारण्याची फार तातडीची गरज आहे. तिथे सर्वत्र सत्याचा घोष दुमदुमत असतो पण सत्याची चाड कुणालाच नसते. सत्य टिकले तरच समाज टिकतो, किंवा मोठा होतो व त्या मोठेपणाचा फायदा आपल्याला पुढे मिळू शकतो हे सूत्र वकील मंडळी विसरलेली आहेत. त्या ऐवजी वकीलांची अशी समजूत असते की आपला अशील येनकेन प्रकारेण (त्या येनाकेनात, खोट बोलण हे सर्रास मान्य असत) सुटला तरच आपण मोठे होतो.सर्व वकीलांनी हा विचार करायची वेळ आलेली आहे की आपला अशील सोडवणे हे प्रथम कर्तव्य आहे की समाजात सत्य टिकवणे हे प्रथम कर्तव्य आहे. ज्यांना सत्य टिकून रहाणे हे प्रथम कर्तव्य वाटत असेल त्यांनी एकत्र येऊन एक मोठी चळवळ राबवण्याची गरज आहे.

बलात्काराच्या केस मधील उलट तपासणीचे सवाल-जवाब वाचतांना मला हटकून एका कादंबरीची आठवण होते- टू किल ए मॉकिंग बर्ड. त्यामधे एका गोऱ्या मुलीने नीग्रो मुलावर बलात्काराचा खोटा आरोप केलेला असतो. कोर्टात त्या मुलीची उलटतपासणी करतांना व तिचा खोटारडेपणा दाखवून देतांना आरोपीचा वकील ज्या हळूवारपणे करतो, ते छोटेखानी वर्णन वाचतांना मी थक्क होऊन गेले होते. असेल ती एक काल्पनिक

कादंबरी पण त्यातून समाजाच्या उच्चतम मूल्यांची आपल्याला कल्पना येते. या उलट आपल्याकडे सत्य जपणे आणि फिर्यादी स्त्रीची मनःस्थिती जपणे हे आरोपीच्या वकीलासमोर पहिले उद्दिष्ट नसल्यामुळे फिर्यादीचे चारित्र्यहनन आणि अतोनात मानसिक क्लेश हाच उपाय आरोपीचे वकील वापरतांना दिसतात. खूपदा या प्रकारच्या उलट तपासणीला घाबरूनही फिर्यादी व्यवस्थित पणे साक्ष देऊ शकत नाही.

भारतीय एव्हिडन्स अॅक्ट मधे याबद्दल एक अत्यंत अजब तरतूद आहे. न्यायालयात बलात्काराचा किंवा विनयभंगाचा खटला उभा राहिल्यानंतर आरोपीचे (पुरुष) पूर्वचरित्र कसे आहे हा मुद्दा तपासता येत नाही. मात्र फिर्यादी म्हणजेच जिच्यावर जुलूम आणि अत्याचार घडला आहे अशा स्त्रीचे पूर्वचरित्र कसे आहे हे तपासण्याची परवानगी आहे. या विरोधात आवाज उठवला गेला पाहिजे.

बलात्कार केसमधे मेडिकल तपासणी ही अत्यंत आवश्यक ठरते. खूपदा तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरवर विश्वास बसू नये अशी परिस्थिती असते. तसेच डॉक्टरांना आढळलेली वस्तुस्थिती व त्याआधारे कादलेले निष्कर्ष तत्काळ जाहीर केले जात नाहीत त्यामुळे त्यामधेही मागे पुढे ढवळाढवळ होण्याची शक्यता वाढते.

नुकतीच चेन्नई येथे घडलेली घटना. चित्रा नामक बाईच्या नवऱ्यावर मोठी चोरी केल्याचा संशय असल्याने त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. रात्री आठच्या सुमारास पोलिसांनी अचानक चित्राच्या घराची झडती घेतली पण त्यांत कांही सापडले नाही. त्यानंतर रात्री बाराच्या सुमारास पोलिस एका जीप मधे चित्रा आणि तिच्या पुतण्याला घेऊन गेले. चौकीत पुतण्याला दुसऱ्या खोलीत ठेवून इकडे चित्रावर जुलूम करण्यांत आला. नंतर रात्री तीनच्या सुमारास एका एसीपी ने दोघांना पोलिस व्हॅन मधून घरी पोचवले. चित्राची एकूण अवस्था तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचे दर्शवित होती. सकाळी सातच्या सुमारास तिने स्वतःला पंख्याला टांगून आत्महत्या केल्याचे आढळले. तिच्या डॉक्टरी तपासणीचा अहवाल आज सुमारे महिन्यानंतरही जाहीर केलेला नाही आणि बलात्कार बाबत मेडिकल तपासणीच झाली नाही असाही लोकांचा संशय आहे. कहर म्हणजे तपासणी करणारी डॉक्टर ही त्या झोन मधेच काम करणाऱ्या एका पोलिस अधिकाऱ्याची बायको आहे.

प्रश्न- देशभरात बलात्काराच्या गुन्ह्याचा तपास करु शकणाऱ्या फॉरेन्सिक लॅब्स किती? तिथे लागणारा वेळ किती? लॅब शिवाय साध्या तपासणीत निघणाऱ्या निष्कर्षांवरून केस उभी रहात नाही कांय?

प्रश्न- बलात्कार पूर्ण झाला तरच शिक्षा मिळते. पण प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून जी मानसिक /शारिरीक यातना भोगावी लागते त्याचे निराकरण कांय?

प्रश्न- सध्या बलात्कारासाठी जास्तीत जास्त जन्मठेप ही शिक्षा आहे, पण बहुधा पाच ते सात वर्ष कैदेचीच शिक्षा दिली जाते. जन्मठेपेची शिक्षा अत्यंत क्वचितच दिली जाते. यावर उपाय काय?

दिल्लीत सध्या तीन वर्ष जुन्या केसेस सुनावणीसाठी घेतल्या जात आहेत आणि चारशे वर केसेस कोर्टात पडून आहेत. यामुळे होते कांय कि झालेल्या अत्याचाराच्या जखमा बुजत असतानाच पुनः खपली ओरबाडली जाऊन पुनः त्या यातना भोगणे नकोसे वाटते. त्यामुळे कित्येक स्त्रिया व नातेवाईक या केसेसचा पाठपुरावा करण्यास किंवा कोर्टासमोर वारंवार येण्यास अनुत्सुक असतात.

सामान्यपणे एखादा गु्न्हा तपासत असतांना किंवा त्याची सुनावणी करतांना, तसेच त्याबाबत शिक्षा ठरवतांना त्यामागचे उद्दिष्ट- motive तपासले जाते. बलात्काराच्या बाबतीत मात्र गुन्ह्याचे प्रकार आणि उद्दिष्ट ठळकपणे निराळे असूनही त्यांची तपासणी मात्र एकाच ठोकळेबाज पद्धतीने केली जाते. कित्येकदा बलात्कार करतांना त्या स्त्रीच्या मनांत कायमपणे दहशत बसवावी, तिचा विरोधी आवाज दाबून टाकावा, किंवा तिच्या समाजाचा विरोधी आवाज दाबून टाकावा, किंवा तिच्या घरातल्या अथवा समाजातल्या कुण्या व्यक्तिने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा म्हणून बलात्कार केला जातो. त्यामागे नुसता शारीरिक बलात्कारच नव्हते तर मानसिक खच्चीकरण हा उद्देश असतो. त्या स्त्रिचा, किंवा तिच्या घरादाराचा किंवा तिच्या समाजाचा देखील माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याचे उद्दिष्ट असते. यासाठी वेगळी जास्त शिक्षा देण्याची मागणी आपण करणार की नाही?
Attempt to murder असा गुन्हा असतो तसेच Attempt to rape असा वेगळा गुन्हा असला पाहिजे.

IPC मधे संपूर्णपणे वेगळे section त्यासाठी घालावे. ही झाली कायद्यांच्या पुस्तकांत कांय असावे ती बाजू.

Medical Jurisprudence मधे देखील कित्येक सुधारणा आवश्यक आहेत.

बलात्काराची फिर्याद नोंदवण्याची पद्धत बदलावी- १९७९ मधे National Police Commission ने असे म्हटले आहे की बलात्काराच्या केसेसची तपासणी करण्यासाठी खास प्रशिक्षित पोलिसांची गरज आहे etc.
इथून पुढे तपासावे --
Trq. In forensic techniques. Read National Police Commission Report of 1979. Not below a certain route office to investigate? Or to take the FIR? Why not someone having medico-Legal background & nominated by the viction? Even among doctors?

What about DNA tests? What is their scope?

आता प्रत्यक्ष न्यायालयात किती उशीर लागतो ते पाहू या. न्यायाधीशांचा दृष्टिकोण आरोपीला सोडून देण्याचा किंवा benefit of doubt देण्याचा असतो. Extennating circumstances या कारणासाठी (म्हणजे नेमके कांय?) त्यांना सोडून दिले जाते.

न्यायालयासमोर न्यायाच्या प्रतिक्षेत उभे असतांना आरोपीला हा विश्वास पाहिजे की माझ्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेत हजार गुन्हेगार सुटलेले चालतील, पण मी निर्दोष असेल तर मला शिक्षा होता कामा नये. अगदी कबूल. पण बलात्काराच्या बाबतीत फक्त पुरुष आरोपी असतात आणी फक्त स्त्रिया फिर्यादी. म्हणजे पन्नास टक्के जनसंख्या एकीकडे आणि पन्नास टक्के दुसरीकडे. मग स्त्रियांना न्यायव्यस्थेबद्दल असा विश्वास वाटेल का की माझ्यावर अत्याचार करणाऱ्याला मोकळे सोडले जाणार नाही. हा विश्वास स्त्रीच्या मनात राहील यासाठी कांय व्यवस्था करणार आहे याचा विचार आज सुप्रीम कोर्टाने करायला हवा आहे.

१९९६ मधे दिलेल्या एका मुलाखतील राम जेठमलानी म्हणाले होते की आपली न्यायव्यवस्था सुधारुन बलात्काराच्या केसेस मधे लौकर सुनावणी होईल अशी व्यवस्था करणे शक्य आहे. आता कदाचित ते म्हणतील की मला एकट्याला कायदा-मंत्री असूनही हे करण शक्य नाही.

Sec. 327 Cr Pc प्रमाणे अशा केसेसची सुनवाई in camera होणे गरजेचे आहे. Panile penetration is rec. for Rape not introducing other bodies.

Rape- १९९४- १२३५१ , १९९५- १३७५४,

१९९६- १४८४२ , १९९०-१००६८

विनयभंग १९९६ is ३०,०००

Age wise- १९९६

< १० वर्ष- ६०८

१०-१६ - ३४७५ १४८४९

१६-३० - ८२८१

>३०- २४६५

NCRB- १९९६

Rape cases pending invest- १९९६३

Cases investigate- ७२.५%

’’ changesheeted- ६३.४% ----- Police

Pending investigation- ५४६३ २७.४%

Rape case pending trial- ५१७३४

Case tried १६.३%

Case convicted ४.५%----- court

Pending trial ४३०१६ ८३.९%

मप्र, उप्र, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली- have largest no. of cases.

Reg. DNA. Testing.

याला डी.एन्.ए फिंगर प्रिंट असेच म्हणतात. DNA- De-oxy-ribo-Nucleic Acid cell- Chrosmosomes. On the Chromo’s is stretched the DNA structure- double Relical spiral- from end to end.

Humans have 46 chromo’s per cell 23 from mother & 23 from father. They have some basic connecting units called A (Ademine), G (Guanine), T (Thymine) and C (Cytosine)

Onlly A+T can connect}

Or C+G }-------- Complementary Sequences

But not A+C or T+G

Every gene (=Chromosome?) has a typical pattern of complimentary sequences which make a genotypical or a phenotypical (=?) trait, as inherited from the parents.

There are about 1,00,000 genes per cell of our body. (Then gene # chromosome). Some of these genes are unique to that person and can establish his identity beyond doubt. Otherwise most DNA molecules are identical (?).

In the DNA fingerprinting, a genetic- population appropriate- probe of a person’s DNA- sequence takes place the probe (a restriction enzyme) flauks such unique sequences, thus highlighting bands belonging solely to the individual, from whom the DNA sample was extracted.

A tooth, Saliva, fingernail, blood, semen, hair, stained garment and/or bodily tissue samples provide ample material from which to extract one’s DNA.

Two methods of detection:- Single- locus- test and multi-locus-test (this locates several locations of the single-test pattern) and designed to generate many bands so as to best verify the exact match. Possible verification is about 99.99%. The uncertainty comes from-

1 in 1010 chances that two human’s genes will match.
Identical twins have greater probability of identical genes. The above two are theortical possibilities of a mistake. But there could be a man-made mistake.

Eg. (a) Poor quality of DNA Sample.

(b) Mangled bodies where many tissues are mixed up in the sample.

Admissibility of Evidence:-

Sec.45 of Ind. Evidence Act- When the court has to form opinion upon some point of a foreing law or of Science or Art, the opinion of experts skilled in that law/ Science/ art is relevant fact.

However the court is not bound to accept the evidence of experts without satisfying itself of reasons of the opinion. The Expert’s testimony is only relevant & not conclusive. (Q- whether the position will change if it is given the status of prime facie evidence?)

American Law:- (Para 823 of their law- book) preliminary proof must first be given that (i) person who makes the test should be competent to do so. (ii) the apparatus is of the kind & condition, suitable for the test (iii) the experiment should be replicable- i.e. some kind of standardisation.

सध्या देशांतDNA testing करु शकेल अशी फक्त एक लॅब आहे- NCMB (National centre for molecular biology) in hyderabad. पण थोड्यांच काळात किमान ८ ठिकाणी अशी lab. होऊ शकेल- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, बंगलोर, अहमदाबाद, पणे. शिवाय एका national centre for DNA fingerprinting & disease diagnostics ची आखणी चालू आहे.

मात्र भारतीय कोर्टांमधे DNA test सर्व मान्यता मिळण्यासाठी या बाबत अतिशय कडक discipline पाळण्याची गरज पडेल. कारण पोलिस कशा प्रकारे सॅम्पल गोळा करतात आणि डॉक्टर्स किती निष्पक्षपातीपणे या tests carry out करतात ते महत्वाचे आहे. कारण आपल्याकडे मेंदूच गायब करणारे डॉक्टर्स उदंड होऊ घातले आहेत. मुळात समर्थाला वाचवण्याचे प्रयत्न implementing machinery करीत राहील तोपर्यंत हा प्रश्न कसा सुटणार?

How will we ensure that only objective & unbiased scientists are allowed to carry out such tests? There is need for ample review (=?) & absolute standardization. Then only can we use this potential and astonishingly accurate method of identification. So also the police & judges need to be informed about the validity & reliability of DNA fingertips.

नॅशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो १९९६ च्या रिपोर्ट प्रमाणे १९९० मधे बलात्काराचे १००६८ तर १९९६ मधे १४८४९ गुन्हे नोंदवले गेले. १९९६ मधे पोलिसांकडे तपासासाठी २०००० (सुमारे) गुन्हे पडून होते त्यापैकी सुमारे १२००० खटले भरले तर सुमारे २००० गुन्ह्यांमधे त्यांना बलात्काराचा गुन्हा वाटला नाही. १९९६ मधे कोर्टापुढे

सुमारे ५०००० बलात्काराच्या केसेस पडून होत्या पैकी सुमारे ८००० सुनावणीसाठी आल्या आणी फक्त चार टक्के केसेस मधे गुन्हा शाबित झाला. अशा परिस्थितीत बलात्कारी माणसाला निव्वळ फांशीची घोषणा झाल्याने परिस्थिती कांय सुधारणार?

बलात्काराच्या गुन्ह्याची शैलीच अशी कांही खास आहे की या गुन्ह्याचा विचार करतांना न्यायालयापुढे सगळे समान हा दृष्टिकोण ठेवणे चुकीचे ठरेल. बलात्काराचा गुन्हा कोणीही एक व्यक्ती कोणत्याही दुस-या व्यक्तिविरुद्ध करत नसून एक (किंवा अनेक) पुरुष दुस-या एकास्त्रि विरुद्ध करत असतात. यात अत्याचार करणारा नेहमीच पुरुष असतो व शिकार होणारी नेहमी स्त्रीच असते. दुसरे असे की बलात्कारामुळे अब्रू लुटली जाणे हे स्त्रीची संपत्ती किंवा आयुष्य लुटण्यापेक्षाही भयंकर असत कारण त्या स्त्रीच्या स्त्री असण्यावरच हा हल्ला असतो. आणी या हृदयाची वेदना तिला आयुष्यभर ठसठसत रहाणार असतात. तिसरी बाब म्हणजे त्या स्त्रीला पुढे समाजात नेहमी शरमिंदे होऊनच वावरावे लागणार असते. एखाद्या माणसाची एक निर्दय क्रिया तिला कितीतरी प्रकाराने छळणार असते. याचा विचार करून IPC मधे बलात्कार आणी स्त्रीत्वाच्या विरुद्ध होणा-या इतर सर्वच अत्याचारांबाबत वेगळे प्रकरण लिहून त्यांचा परामर्श घेतला पाहिजे. त्या अत्याचारामुळे एखाद्या संवेदनक्षय स्त्रीचे किती शारीरिक, मानसिक व सामाजिक खच्ची करुण होऊ शकते, त्या सर्व मुद्यांचा विचार करून तेवढी. जबर शिक्षा गुन्हेगाराला होईल अशी तजबीज केली पाहिजे. त्या ऐवजी प्रत्यक्ष चित्र कांय दिसत? आणि कायदाच कसा चोराला सोडून सन्याश्याला फांशी द्यायला टपलेला आहे याचे एक अजब उदाहरण इथे बघायला मिळते. न्यायालयांत बलात्काराचा किंवा विनयभंगाचा कायदा उभा राहिल्यानंतर आरोपीचे (पुरुषांचे) पूर्व चरित्र कसे होते ते तपासायची परवानगी नसते. तो मुद्दा अप्रासंगिक व अप्रस्तुत- इर्रिलेव्हंट ठरवला जातो. मात्र सुमारेसव्वाशे वर्षापूर्वी लिहिलेल्या इंडियन एव्हिडन्स Act –1872 च्या कलम १५५(४) अन्वये फिर्यादीचे (नेमकी स्त्री) पूर्वचरित्र, तिचे शुचिर्भूत व पवित्र असणे/नसणे इत्यादिदींचे धिंडवडे काढा येतात. त्यामुळे अत्याचारित्र स्त्रीवरच कोर्टात गुन्हेगारासारखे आरोप होऊन जाते.

IEA 1872 चे कलम १५५(४) किती चीड आणणारे आहे पहा. कलम १५५ ची सुरुवात कोर्टापुढील साक्षीदाराच्या विश्वासपात्र असण्याबद्दल खालील प्रमाणे शंका उपस्थित करता येते-

(१) इतर साक्षीदारांनी शपथेवार

सांगितले की ते सदर साक्षीदाराला ओळख असून, त्यांच्या मते तो विश्वासपात्र नाही.

(२) त्या साक्षीदाराने लाच घेतली आहे असे सिद्ध करून.

(३) त्याच्याच साक्षीतील इतर वर्णन त्याचा दुस-या वर्णणाशी विसंगत आहे, असे दाखवून.

वरील तीनही प्रकार अत्यंत सालस, व साक्षीदाराला फारसा मनस्तापन देणारे असतात. १५५(४) मधील सोय मात्र संपूर्णपणे एकतर्फी व बलात्काराच्या गुन्ह्यातून पुरुषाला सोडवण्यासाठीच जणू केली असावी असे वाटते. १५५(४) सांगते- बलात्कार झाल्याची साक्ष देणारी स्त्री सर्वसाधारण पणे वाईट चालीची होती असे दाखवून तिच्या साक्षीबद्दल शंका घेता येते आणी तिची साक्ष अग्राह्य ठरवली जाऊ शकते.

आज सव्वाशे वर्षांनंतर ही बलात्कार झालेल्या स्त्रीला कोर्टासमोर येतांना न्यायाची शाश्वती तर नाहीच उलट पूर्वचरित्राचे धिंदवडे निघण्याची व त्यांतून व्यवस्थित निष्कर्ष काढले आऊ शकतात. मात्र गॅरंटी आहे . स्त्रियांना न्याय मिळावा अशी आच कायदे करणा-यांना खरोखर आहे कां अशी इथे शंका येते.

कुण्या काळी बलात्काराचा गुन्हा तपासतांना वैद्यकीय पुरावे फारसे पाहिले जात नसत. सन् १९७० नंतर मुख्यतः अमेरिकेत स्त्री अत्याचारां विरुद्धची चळवळ जोरात वाढली, स्त्रियांच्या व पुरुषांच्या वैद्यकीय तपासणीचा आग्रह धरला गेला, आणि या वैद्यकीय तपासण्यांमधे कांही शिस्त व कांही स्टॅण्डर्डायझेशन निर्माण होऊन आता हे पुरावे मोठ्या प्रमाणावर वापरता येतात. निदान आताच्या परिस्थितीत १५५(४) हे कलम ठेवण्याचे कांही कारण दिसून येत नाही.

याच ठिकाणी कलम १४६ व १५१ देखील मह्वाचे आहे. १४६ अन्वये साक्षीदाराला तीन प्रकारचे प्रश्न विचारता येतात- (१) त्याची विश्वासार्हता आहे की नाही हे दर्शवणारे प्रश्न (२) त्याचे पूर्वायुष्य कसे होते त्याबाबतचे प्रश्न व (३) त्याच्यावर चिखलफेक करून त्याचाच विश्वास ढासळवतील असेप्रश्न. मात्र १५१ कलमान्वये असभ्य (indecent) किंवा स्कॅन्डल्स प्रश्न असल्यास तो थांबवण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे. हाही अधिकार बलात्काराच्या केसेस मधे कितीदा वापरला गेला?

मुख्य म्हणजे स्वतःवर बलात्कार

झाल्याची साक्ष देणारी स्त्री ही इतर सर्वसाधारण साक्षीदारांच्या इतकीच तुच्छतेने वागवायची वस्तू आहे कां? तिला होणा-या वेदनांची इतर कुठल्याही प्रकाराला येऊ शकत नाही. स्त्रीत्वावर एकदा घाव घालून पुनः तिने तक्रार केली म्हणून वारंवार घाव घालून पुनः तिने तक्रार केली म्हणून वारंवार घाव घालण्याचे अधिकार कोर्टाला किंवा वकीलांना आपण का दिले आहेत?

१९८९ मधे प्रेमचंद वि. हरयाणा राज्य या केसच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने प्रेमचंदला बलात्काराच्या आरोपातू मुक्त करतांना त्याने तीनदा बलात्कार केलेली स्त्री संशयास्पद चरित्राची, वासनमयी स्त्री असल्याने ( A woman of easy virtues with lewd and lascivious behaviour) तिचा पुरावा अग्राह्य ठरवला होता. मात्र १९९१ मधे महाराष्ट्र राज्य वि. मर्ळीकर या केसमधे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की वाईट चालीची असेल तरी त्या स्त्रीवर बलात्काराचा अधिकार पुरुषाला पोचत नाही, तसेच निव्वळ ती पूर्वायुष्यांत वाईट असेल म्हणून तिची साक्ष खोटी किंवा अग्राह्य ठरत नाही.

तर मग तिची साक्ष अग्राह्य ठरवता यावी यासाठी तिचे पूर्वायुष्य

बदनाम करू बघणारे कलम १५५(४) ताबडतोब काढून टाकले पाहिजे. ते आपण कधी करणार?

सदरहू कलम रद्द करावे अशी मागणी- New ने केली आहे/ नाही? बलात्कारापेक्षाही जघन्य अपराध म्हणजे सामूहिक बलात्कार. इथेही आपला कायदा स्त्री विरोधी आहे. Gang lacoity vs. gang rape.

IPC 1860

भादंसं मधे स्त्रीत्वाची अप्रतिष्ठा करणा-या गुन्हेगारांसाठी वेगळे प्रकरण केले पाहिजे. त्यामधे खालील प्रमाणे गुन्हे येऊ शकतात

१) बलात्कार

२) बलात्काराचा प्रयत्न करणे.

३) विवस्त्र करुन धिंड काढणे किंवा इतरांसमोर आणणे.

४) विवस्त्र करून इतर शारीरिक व मानसिक छळ करणे.

५) स्त्रीत्वाची अब्रू लुटण्याची धमकी देणे.

६) विनयभंगाचे इतर प्रकार.

७) वरील प्रकार सामूहिक रीत्या करणे.

८) वरील प्रकार लहान मुलींवर करणे.

या सर्व प्रकारांमधे स्त्रीचा म्हणून मानाने जगण्याचा हक्क

हिरावून घेतला जातो व स्त्रीत्वाची अप्रतिष्ठा होते. त्यामुळे संविधानात सांगितलेला right to live with dignity हा हक्क ती स्त्री बजावू शकत नाही. म्हणूनच वरील सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे. यामधे लहान मुलींवर बलात्कार करणा-या व्यक्तीला तसेच सामूहिक बलात्काराला निश्चितच फांशीची शिक्षा देण्याची तरतूद योग्य ठरेल.

376 A, B, C, D- ?

302 Murder- (i) Intention, (ii) grievious hurt leading to murder, (iii) Knowl. That g.l will probably lead to murder.

Punishment death, lifer.

304B- Punishment for Dowry death by burning- only 7 years.

307- Attempt to murder. 10 years & in case the attempt results in hurt, then lifer.

325- Punishment or voluntarily causing grievious hurt- upto 7 years.

320- Grievious hurt-

Emascutation, (ii) eye, (iii) ear, (iv) any limb or joint, (v) permanent impairing of powers of any limb/joint, (vi) disfiguiring hand or face, (vii) fracture of bone or tooth (viii) bodily pair for minim 20 days.

354- Assault for outraging modesty- Assault for outraging modesty- 2 years & five (same as 355 for dishonouring a person eg.to slap him.) Same as 356- criminal assault for theft.

390- Robbery- theft/extortions are robbery when a fear of instant death or hurt or restraint is installed.

391- Dacoity- 5 or more doing robbery.

397- attempt to g.l. during robbery of dacoity- not less then 7 years.

398- Attempt to r/d with deadly weapon- not less than 7 years.

399- Preparing for dacoity- RI for 10 years.

402- Assembling for dacoity- upto 7 years.

506- Punishment for criminal intimidation to ensure death / hurt / etc/ to impute inelasticity to a woman upto 7 years.

375- SI under following circumstances-

against will
without consent if above 16 years.
With consent but obtained by putting a fear of death/hurt to her or in other person whom she wants to protect.
With consent but by including her to believe that the man was her husband.
With consent but when she is of unsound mind/drooled etc.

511- Attempt to commit rape crime, punishable only with half the punishment.

228A- Reg. In camera trial, Crpc. 327. IEA १८७२ या कायद्यांत बलात्काराच्या कांही सुधारणा झाल्या आहेत. ११४ए हे नवे कलम १९८३ मधे टाकले आहे. त्यामुळे शरीर संबंधाला स्त्रीची मान्यता नव्हती असे तिने म्हटल्यास संमति होती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यांत आली आहे.

Sec. 100 (iii) IPC- बलात्कार टाळण्यासाठी स्त्रीने हत्या केली तर हा self defence धरला जाईल. 354 IPC- Indecent assault with an intention to outrage modesty is a lemious crime (no- not lemious enough- the punishment is only 2 years.
पुढील पुष्कळ पाने डीटीपी राहिलेली आहेत. ती सोनी पेनड्राइव्हमधे पान ६० ते ६३ आहेत. दि. ०६-०८-२०२०